Gabbar_rti_online
|Подписчики
Последние видео
अगली विडियो में देखिये BNSS act 2023 की धारा 61 से 80
जानिए अपने अधिकार और कानून चैनल गब्बर आरटीआई ओनलाइन को subscribe करें
RTI कार्यकर्ताओं, छात्रों, वकीलों और आम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी है।
📌 अगली वीडियो में:
👉 BNSS Act 2023 की धारा 21 से 40 की पूरी जानकारी विस्तार से समझाई जाएगी
BNSS Act 2023
BNSS Section 1 to 20
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita
BNSS in Hindi
BNSS Act Explained
New Criminal Law India
BNSS vs CrPC
CrPC replaced by BNSS
BNSS Magistrate Powers
BNSS Public Prosecutor
BNSS Criminal Courts
Indian New Law 2023
Gabbar RTI Online
RTI Legal Knowledge
BNSS Full Explanation
#BNSSAct2023
#BNSS
#BharatiyaNagarikSurakshaSanhita
#BNSSinHindi
#NewCriminalLaw
#CrPC
#IndianLaw
#LegalAwareness
#GabbarRTIOnline
#rti
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की,
जिसमें कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि —
❌ RTI में हर बार “गोपनीयता” का बहाना नहीं चलेगा
❌ Section 8(1)(j) और Section 11 का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
📌 Case Details:
▶️ Case Name: Dr. Jayshree Dubey vs Central Information Commission (CIC)
▶️ W.P. No.: 39771/2024
▶️ Court: MP High Court, Jabalpur
▶️ Decision Date: 03 April 2025
▶️ Neutral Citation: 2025:MPHC-JBP:16206
इस फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि
✔ सरकारी पद पर नियुक्ति
✔ शैक्षणिक योग्यता
✔ अनुभव प्रमाण पत्र
✔ चयन प्रक्रिया
👉 यह सब Public Information है, इसे निजी बताकर रोका नहीं जा सकता।
यह वीडियो हर RTI कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक के लिए बेहद ज़रूरी है।
भारतीय शपथ पत्र अधिनियम (Oath Act) 1969 के अंतर्गत झूठा शपथ पत्र / झूठा हलफनामा देने पर कोर्ट क्या कार्यवाही करती है।
📌 इस वीडियो में आप जानेंगे –
✔ शपथ पत्र (Affidavit) क्या होता है
✔ Oath Act 1969 क्या कहता है
✔ झूठा शपथ पत्र देना कौन सा अपराध है
✔ IPC / BNS की कौन-कौन सी धाराएँ लगती हैं
✔ कोर्ट द्वारा जांच और मुकदमे की प्रक्रिया
✔ दोष सिद्ध होने पर सजा और जुर्माना
✔ आम नागरिक को क्या सावधानी रखनी चाहिए
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले की,
जिसमें नशा तस्करी (NDPS केस) में जेल में बंद आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया।
📌 इस केस में प्रशासन ने आरोपी पर
PD NDPS Act (निवारक नजरबंदी कानून) लगाया था,
जबकि वह पहले से ही NDPS Act के मामलों में जमानत पर था।
⚖️ हाईकोर्ट ने साफ कहा कि –
👉 PD NDPS Act एक असाधारण कानून है
👉 इसका इस्तेमाल केवल तभी हो सकता है
जब व्यक्ति से तत्काल और गंभीर खतरा हो
👉 केवल पुराने मामलों या आशंका के आधार पर
किसी नागरिक को जेल में नहीं रखा जा सकता
Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 की
👉 धारा 34 और धारा 35 की पूरी कानूनी जानकारी।
इस वीडियो में आप जानेंगे —
✔️ आत्मरक्षा कब अपराध नहीं मानी जाती
✔️ धारा 34 का वास्तविक अर्थ
✔️ धारा 35 में शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार
✔️ कब आत्मरक्षा की सीमा पार करना अपराध बन जाता है
✔️ आम जनता के लिए नए आपराधिक कानून की सच्चाई
यह वीडियो IPC की जगह लागू हुए नए कानून BNS 2023 को
आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझाता है।
भीकाजी नारायण धाकरस बनाम मध्य प्रदेश राज्य
📌 विषय: व्यापार की स्वतंत्रता बनाम सरकारी एकाधिकार
📌 1951 का पहला संविधान संशोधन क्यों ज़रूरी था?
यह वीडियो UPSC, Judiciary, CLAT, Law Students और RTI Activists
सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
