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अगली विडियो में देखिये BNSS act 2023 की धारा 61 से 80

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जानिए अपने अधिकार और कानून चैनल गब्बर आरटीआई ओनलाइन को subscribe करें

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RTI कार्यकर्ताओं, छात्रों, वकीलों और आम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी है।
📌 अगली वीडियो में:
👉 BNSS Act 2023 की धारा 21 से 40 की पूरी जानकारी विस्तार से समझाई जाएगी
BNSS Act 2023
BNSS Section 1 to 20
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita
BNSS in Hindi
BNSS Act Explained
New Criminal Law India
BNSS vs CrPC
CrPC replaced by BNSS
BNSS Magistrate Powers
BNSS Public Prosecutor
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Indian New Law 2023
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की,
जिसमें कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि —
❌ RTI में हर बार “गोपनीयता” का बहाना नहीं चलेगा
❌ Section 8(1)(j) और Section 11 का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
📌 Case Details:
▶️ Case Name: Dr. Jayshree Dubey vs Central Information Commission (CIC)
▶️ W.P. No.: 39771/2024
▶️ Court: MP High Court, Jabalpur
▶️ Decision Date: 03 April 2025
▶️ Neutral Citation: 2025:MPHC-JBP:16206
इस फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि
✔ सरकारी पद पर नियुक्ति
✔ शैक्षणिक योग्यता
✔ अनुभव प्रमाण पत्र
✔ चयन प्रक्रिया
👉 यह सब Public Information है, इसे निजी बताकर रोका नहीं जा सकता।
यह वीडियो हर RTI कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक के लिए बेहद ज़रूरी है।

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भारतीय शपथ पत्र अधिनियम (Oath Act) 1969 के अंतर्गत झूठा शपथ पत्र / झूठा हलफनामा देने पर कोर्ट क्या कार्यवाही करती है।
📌 इस वीडियो में आप जानेंगे –
✔ शपथ पत्र (Affidavit) क्या होता है
✔ Oath Act 1969 क्या कहता है
✔ झूठा शपथ पत्र देना कौन सा अपराध है
✔ IPC / BNS की कौन-कौन सी धाराएँ लगती हैं
✔ कोर्ट द्वारा जांच और मुकदमे की प्रक्रिया
✔ दोष सिद्ध होने पर सजा और जुर्माना
✔ आम नागरिक को क्या सावधानी रखनी चाहिए

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले की,
जिसमें नशा तस्करी (NDPS केस) में जेल में बंद आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया।
📌 इस केस में प्रशासन ने आरोपी पर
PD NDPS Act (निवारक नजरबंदी कानून) लगाया था,
जबकि वह पहले से ही NDPS Act के मामलों में जमानत पर था।
⚖️ हाईकोर्ट ने साफ कहा कि –
👉 PD NDPS Act एक असाधारण कानून है
👉 इसका इस्तेमाल केवल तभी हो सकता है
जब व्यक्ति से तत्काल और गंभीर खतरा हो
👉 केवल पुराने मामलों या आशंका के आधार पर
किसी नागरिक को जेल में नहीं रखा जा सकता

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Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 की
👉 धारा 34 और धारा 35 की पूरी कानूनी जानकारी।
इस वीडियो में आप जानेंगे —
✔️ आत्मरक्षा कब अपराध नहीं मानी जाती
✔️ धारा 34 का वास्तविक अर्थ
✔️ धारा 35 में शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार
✔️ कब आत्मरक्षा की सीमा पार करना अपराध बन जाता है
✔️ आम जनता के लिए नए आपराधिक कानून की सच्चाई
यह वीडियो IPC की जगह लागू हुए नए कानून BNS 2023 को
आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझाता है।

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भीकाजी नारायण धाकरस बनाम मध्य प्रदेश राज्य
📌 विषय: व्यापार की स्वतंत्रता बनाम सरकारी एकाधिकार
📌 1951 का पहला संविधान संशोधन क्यों ज़रूरी था?
यह वीडियो UPSC, Judiciary, CLAT, Law Students और RTI Activists
सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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